नेपाल में लाल परचम

पडोसी नेपाल का राजनीतिक क्षितिज मतपेटियों से निकले परिणामों के कारण लाल रंग में सराबोर होता दिख रहा है। यह दक्षिण एशिया के साथ पूरी दुनिया के लिए एक नई स्थिति है। हालांकि पूरा नेपाल माआ॓वादियों के लाल रंग में एकाकार नहीं हुआ है, मधेस ने इनके उभार की गति पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन संविधान सभा में सबसे शक्तिशाली दल के रूप में उभरने के बाद देश की नियति तय करने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिस प्रकार का राजनीतिक परिश्य उभर रहा है उसमें नेपाल से राजशाही को किसी रूप में कायम रखने की जो झीनी संभावनाएं किसी कोने से दिख रहीं थीं, उनका अंत हो गया है। माआ॓वादियों ने गणतंत्र का ही वायदा किया था, मार्क्सवादी राज्य का नहीं। संविधान सभा चुनाव के पूर्व अंतरिम सरकार, सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से राजशाही के अंत एवं पूर्ण लोकशाही का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इससे संविधान सभा के भविष्य की दिशा निर्धारित हो चुकी है। 601 सदस्यीय संविधान सभा के परिणामों का एक संदेश सभी दलों के बीच आपसी तालमेल एवं समन्वय का है। एक ऐसे देश में, जहां राजनीतिक रूपांतरण को लेकर विचार भिाता हो, किसी दल का बहुमत न होने की स्थिति में आपसी समझ-बूझ कायम करना कठिन है। चुनाव के दौरान ही सीपीएन एमाले एवं माआ॓वादियों के बीच जिस प्रकार का तीखा टकराव हुआ है उसको पाटना आसान नहीं है। हिसा और खून के भयावह दौर से बाहर निकलते नेपाल में अगर राजनीतिक दलों के बीच ईमानदार सहकार और साहचर्य नहीं होता है तो हिमालय की वादियां फिर थर्रा सकती हैं। इसलिए समय का तकाजा है कि नेपाल के सभी दल जनता के फैसले का सम्मान करते हुए मिलजुल कर नेपाल का भविष्य तय करें। सबसे बडा दल होने के कारण सर्वप्रमुख जिम्मेवारी माआ॓वादियों की ही है। मधेसी नेताओं के साथ हुए समझौते के बाद देश का संघीय ढांचा एवं स्वायत्ता मधेस राज्य के गठन का दायित्व भी संविधान सभा को पूरा करना है। यह संतोष का विषय है कि माआ॓वादी नेता प्रचंड ने सभी दलों के साथ मिलजुलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। भारत के साथ माआ॓वादियों की प्रमुखता वाले राजनीतिक प्रतिष्ठान के साथ संबंध बनाकर द्विपक्षीय हितों पर आगे बढ़ने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। वैसे भी नेपाली कांग्रेस एवं एमाले की बहुत बुरी स्थिति हुई है। इनके ज्यादातर प्रमुख नेता पराजित हो चुके हैं। इसमें दो राय नहीं कि चुनाव में माआ॓वादियों ने भारत विरोधी उग्र प्रचार किया था, कितु प्रचंड ने भारत एवं चीन दोनों के साथ बेहतर संबंधों की बात की है। उन्हें भी अपने देश की भौगोलिक, राजनीतिक बनावट के साथ सांस्कृतिक अविच्छिता का आभास तो होगा ही।

नेपाल के माआ॓वादियों ने उदाहरण पेश किया

आसनसोल (एजेंसी)। माकपा के पोलितब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी ने कहा है कि नेपाल में माआ॓वादियों ने सत्ता में आने के लिए लोकतंत्र की राह चुन कर भारत में अपने समकक्षों के सामने एक उदाहरण पेश किया है।

हालांकि येचुरी ने पार्टी की युवा शाखा की तीन दिवसीय बैठक के समापन पर संवाददाताओं से यह भी कहा कि नेपाल के माआ॓वादियों और भारत में उनके समकक्षों के बीच अंतर है। उन्होंने कहा कि नेपाल के माआ॓वादियों ने हथियार त्याग कर चुनावों में भागीदारी की जबकि भारत में उनके समकक्ष बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। अगर उनको सद्बुद्धि आ जाए और भारत में लोग उन्हें स्वीकार कर लें तो वामपंथी इसका स्वागत करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या माकपा अमेरिका के साथ परमाणु करार पर अपना रूख बदल चुकी है ? येचुरी ने कहा कि हमने कुछ शर्तें रखी हैं और जब तक उन्हें पूरा नहीं किया जाता, हमारा रूख बदलने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के साथ परमाणु करार को लेकर चल रहे मतभेदों का अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम भाजपा के नेतृत्व वाली सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए ही कांग्रेस नीत संप्रग को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन हम तीसरे विकल्प के लिए भी प्रयासरत हैं। येचुरी ने कहा कि प्रतिक्रियावादी ताकतें वाम दलों को श्रेयहीन करने के लिए हमेशा सक्रिय रहती हैं। इसका ताजा उदाहरण नंदीग्राम और सिंगुर हैं, जहां वाम मोर्चा सरकार विकास एवं परिवर्तन करना चाहती है।